[ History of Maharashtra ] महाराष्ट्र कसा निर्माण झाला? भाषावर प्रांत रचना म्हणजे काय? या दोन्हींचा काही संबंध आहे का ? 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळाले स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशात प्रांतरचना ही भाषेवर आधारित नव्हती आजची परिस्थिती पाहिली तर भारतात प्रत्येक राज्य हे भाषेवर आधारित निर्माण झाले आहे. कोणतेही राज्य त्याची सामाजिक परिस्थिती, भौगोलिक परिस्थितीनुसार निर्माण झालेली नाही.
[ History of Maharashtra ] इंडियन इंडिपेंडेंट ॲक्ट
इंडियन इंडिपेंडेंट ॲक्ट ज्यावेळी ब्रिटनच्या संसदेत पास झाला त्यावेळेस या ॲक्ट ला माउंटबॅटन ची शिफारस घेतली या कायद्यामध्ये इंग्रजांनी असे सांगितले आहे की अखंड हिंदुस्तानाचे दोन तुकडे करण्यात येतील यामध्ये मुस्लिम बहुसंख्य असणारा पाकिस्तान आणि हिंदू बहुसंख्य असणारा भारत असे दोन भाग होतील त्यावेळेस भारतात एकूण 562 संस्थाने होती सदरील संस्थानांनी भारत आणि पाकिस्तान मध्ये स्वतंत्र कारभार करावा असे इंग्रजांनी ठरवले इंडियन इंडिपेंडेंट ॲक्ट जो की माउंटबॅटन च्या शिफारशीवर आधारित आहे त्याचा उद्देश भारताचे तुकडे करणे हा होता.
इंडियन इंडिपेंडेंट ॲक्ट च्या अगोदर एक कमिशन होते त्याचे म्हणणे होते की भारतीय लोकांनी भारतीयांसाठी राज्यघटना बनवावी. पण भारतापासून पाकिस्तान देणे शक्य नाही हे या कमिशनने सांगितले होते. या कमिशन चे नाव आहे “कॅबिनेट मिशन” यालाच त्रिमंत्री परिषद असे म्हटले जाते. 1946 रोजी त्रिमंत्री परिषद आलेली होती.
इंडियन इंडिपेंडेंट ॲक्ट च्या कमिशन नुसार फाळणी होणार. मुस्लिम बहुसंख्य पाकिस्तान आणि हिंदू बहुसंख्य भारत यामुळे संपूर्ण देशात अस्थिरतेचे वातावरण तयार झाले. याचा परिणाम म्हणजे पाकिस्तानात राहत असलेल्या हिंदू लोकांनी आपली सर्व संपत्ती सोडून भारतात येऊ लागले तर याउलट भारतातील मुसलमान लोक पाकिस्तानात जाऊ लागले. याचा परिणाम म्हणजे देशभरात हिंदू-मुस्लीम दंगली सुरू झाल्या.
एकीकडे देशाची फाळणी झाली तर दुसरीकडे देशाची राज्यघटना लिहिणं सुरू झालं होतं. 1930 पासून भारतातील लोक भाषेवर प्रांत रचना करा अशी मागणी करत होते. पण इंग्रज सरकारने त्यांच्या सोयीनुसार प्रांत रचना केलेली होती. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला. पण देशात भाषावार प्रांतरचना नव्हती. त्यामुळे भाषावर प्रांतरचनेची मागणी लोकांकडून वाढायला लागली. त्यावेळेस भारत तीन भागात विभागलेला होता एक म्हणजे ब्रिटिश आधिपत्याखालील भाग दुसरा म्हणजे संस्थानिकांच्या अधिपत्याखालील भाग आणि चौथा केंद्रशासित प्रदेश. देशामध्ये एकूण चार केंद्रशासित प्रदेश होते. त्यामध्ये अजमेर, दिल्ली, कुर्ग आणि बलोचिस्तान. त्यामधील बलोचिस्तान हा पाकिस्तान मध्ये सामावला आहे.
[ History of Maharashtra ] भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरची परिस्थिती
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतामध्ये बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इत्यादी प्रांत होते. हे प्रांत भाषेवर आधारित नव्हते. बॉम्बे या प्रांतात मराठी आणि गुजराती भाषा बोलणारे लोक होते. तर हैदराबाद प्रांतात मराठी आणि तेलगू बोलणारे लोक होते. हैदराबाद आणि बॉम्बे प्रांतातील मराठी लोकांचे मराठी भाषेच्या लोकांचा वैयक्तिक प्रांत असावा अशी मागणी होती त्यावेळी भारतामध्ये 2 करोड लोक पाकिस्तानमधून भारतात आलेले होते ते सर्व निर्वासित होते. त्यांना पुनर्वसित करण्याचे काम सरकारकडे होते.
मद्रास प्रांतांमध्ये तेलगू, तमिळ, मल्याळम आणि कन्नड इत्यादी. भाषेचे लोक होते. देशाच्या पंतप्रधान समोर निर्वासितांचा प्रश्न, राज्यघटना लागू करणे, पहिली लोकसभा, राज्यसभा अस्तित्वात आणणे इत्यादी कामे होती. त्याचवेळी भाषेवर प्रांत रचना करावी म्हणून लोकांची मागणी जोरात वाढू लागली. देशाची संविधान सभा चालू असताना भाषावार प्रांतरचना करावी म्हणून मागणी तीव्र प्रमाणात वाढू लागली.
पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सरकारने 1948 रोजी दार कमिशनची नेमणूक केली. दार हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. सध्या भारताची परिस्थिती भाषावार प्रांत रचना करावी अशी नाही आहे. असे दार कमिशनने स्पष्टपणे सांगितले. त्यामुळे लोकांमध्ये नाराजी पसरली. भाषावार प्रांतरचना साठी मागणी तीव्रतेने वाढू लागली. 1949 रोजी लगेच सरकारने जे.पी.व्ही कमिशनची नियुक्ती केली. यामध्ये सरकारचे तीन मोठे नेते होते. त्यामध्ये पहिल्या क्रमांकावर पंडित जवाहरलाल नेहरू, दुसऱ्या क्रमांकावर पट्टाभी सीतारामय्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर वल्लभभाई पटेल नेते होते.
भारत स्वातंत्र्य होऊन तीन वर्षे झालेली होती तरीसुद्धा देशात संविधान लागू झालेले नव्हते. त्यामुळे देशात सध्या संविधान लागू करणे गरजेचे असल्यामुळे जे.पी.व्ही कमिशनने सुद्धा भाषावार प्रांतरचना करणे शक्य नाही म्हणून सांगितले. यामुळे तेलगू भाषेच्या लोकांचा संताप अनावर झाला.
[ History of Maharashtra ] श्रीराम पट्टू याचे बलिदान.
1953 रोजी श्रीराम पट्टू याने तेलगू भाषिकांचा आंध्र प्रदेश वैयक्तिक राज्य पाहिजे म्हणून आमरण उपोषण चालू केले. हे उपोषण 69 दिवस चालले 69 व्या दिवशी श्रीराम पट्टू याचा मृत्यू झाला. त्याच्या मृत्यूनंतर तेलगू लोक रस्त्यावर उतरले आणि संतापलेल्या जमावाने जाळपोळ सुरू केला. संतापलेला जमाव शांत होत नसल्याचं सरकारला समजलं त्यामुळे सरकारने भाषावार प्रांतरचनेचे पहिले राज्य आंध्रप्रदेश हे घोषित केले. त्यानंतर मराठी भाषिकांचा महाराष्ट्र हे मुंबईसहित राज्य झाले पाहिजे म्हणून मराठी लोकांची मागणी वाढू लागली. त्याचबरोबर देशभरात इतर राज्यात सुद्धा भाषावर प्रांतरचना करिता लोकांनी आग्रह धरला.
[ History of Maharashtra ] फाजल अली कमिशन.
आंध्रप्रदेश वैयक्तिक राज्य नेमण्यात आल्यानंतर इतर राज्य भाषा नुसार करण्यासाठी त्याच्या अभ्यासासाठी फाजल अली कमिशन नेमण्यात आले. तीन वर्षे अभ्यास केल्यानंतर फाजल अली ने 200 पानांचा अहवाल भारत सरकार समोर सादर केला. या अहवालामध्ये मराठी भाषिकांसाठी वैयक्तिक राज्य बनवावे अशी कोणती कल्पना नव्हती. त्याने मुंबई आणि आसपासच्या भागाला मुंबई प्रांत घोषित केले होते आणि विदर्भ वैयक्तिक प्रांत अशी रचना केली होती.
गुजरात भाषिक आणि मराठी भाषिकांचा मुंबई प्रांत तयार करण्यात यावा अशी शिफारस फाजल अली ने केली. फाजल अली च्या शिफारशीनुसार 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी सरकारने कायदा केला आणि त्यानुसार देशात 14 घटक राज्य आणि सहा केंद्रशासित प्रदेश निर्माण झाले. द्विभाषिक मुंबई प्रांत केल्यामुळे महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलने सुरू झाली. यामध्ये प्रबोधनकार ठाकरे, आचार्य अत्रे, लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे यांसारख्या लोकांनी सुद्धा आंदोलनात उडी घेतली. आंदोलन तीव्र झाल्यानंतर लोकांना आटोक्यात आणण्यासाठी गोळीबाराचे आदेश देण्यात आले या गोळीबारात 100 पेक्षाही जास्त लोक शहीद झाले. या गोळीबाराच्या निषेधार्थ आणि महाराष्ट्र वेगळा दिला नाही म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्री सी.डी. देशमुख यांनी राजीनामा दिला.
1960 रोजी बॉम्बे री ऑर्गनायझेशन ॲक्ट हा कायदा करण्यात आला या ॲक्टनुसार गुजराती भाषिकांचा गुजरात झाला आणि मराठी भाषिकांचा महाराष्ट्र प्रांत बनवण्यात आला आणि महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई करण्यात आली. 1 मे 1960 रोजी देशाच्या पाठीवर महाराष्ट्र हे 14 वे राज्य भाषावर प्रांत नसून रचनेनुसार निर्माण झाले आणि गुजरात हे पंधरावे राज्य निर्माण झाले.
[ History of Maharashtra ] मोरारजी देसाई यांची भूमिका.
संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ सुरू असताना या चळवळीला वेगळे वळण लागण्यामागे मोरारजी देसाई व स.का.पाटील या दोन व्यक्ती होत्या. महाराष्ट्रातील मराठी लोकांनी 21 नोव्हेंबर दिवशी संप ठेवलेला असताना या संपाच्या विरोधात 20 नोव्हेंबर 1955 रोजी मोरारजी देसाई आणि स.का पाटील यांनी चौपाटीवर सभा घेतली आणि या सभेमध्ये वादग्रस्त वक्तव्य करण्यात आली.
प्रथम काँग्रेसचे नेते स.का पाटील यांनी मराठी माणसावर टीका करण्यात सुरुवात केली. भाषणात बोलताना ते म्हणाले ” महाराष्ट्राला 5000 वर्षात मुंबई मिळणार नाही” हे वाक्य ऐकल्यानंतर सभेला आलेले लोक शांत बसली. लोकांची शांतता पाहून मोरारजी ना वाटले आपण यशस्वी झालो आणि मोरारजी देसाई भाषणात म्हणाले ” काँग्रेस जिवंत असेपर्यंत मुंबईची जनता महाराष्ट्रात सामील होणार नाही. आकाशात चंद्र, सूर्य असेपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही” हे वाक्य ऐकताच जनता राग आणि पेटून उठली आणि स्टेजवर दगडफेक सुरू झाली परिणामी सभा उधळली गेली इथून पुढे हा संघर्ष अधिक आक्रमक झाला.
दिनांक 21 नोव्हेंबर 1955 रोजी ठरल्याप्रमाणे सर्व ठिकाणचे लोक ओवाहल मैदानाकडे येऊ लागली. तत्कालीन मुख्यमंत्री असलेल्या मोरारजी देसाई सरकारने सगळीकडे जमावबंदी लागू केली होती. संपूर्ण भागातून 5 लाख लोक जमा झाले होते. या आंदोलनात सहभागी असलेल्या सेनापती बापट यांच्या नेतृत्वाखाली जमावबंदीचा आदेश मोडण्यात आला. संतप्त जमावाला थांबवणे कठीण असल्याचे लक्षात येतात पोलीस बळाचा वापर करण्यात आला.
[ History of Maharashtra ] पोलीस आणि आंदोलन यांच्यातील चकमक.
अश्रू धूर आणि लाठीचार्ज चा वापर करत पोलिसांनी प्रथम आंदोलकांना नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला. तसे करूनही जमाव नियंत्रित होत नसल्याने पोलिसांनी जमावावर गोळीबार केला या गोळीबारात 15 आंदोलक हुतात्मे झाले. 300 हून अधिक लोक जखमी झाले तर 400 पेक्षा अधिक लोकांना अटक करण्यात आली. सरकारने केलेल्या या कारवाई विरोधात काँग्रेसच्या 100 आमदारांनी राजीनामा देण्याचे ठरवले. तसेच पा.वा गाडगीळ यांनी आपल्या विधानपरिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.
मुंबईतील सर्व परिस्थिती पंडित नेहरू पाहत होते. मोरारजी सरकारच्या कारवाईमुळे अनेक आंदोलन शहीद होत आहेत. हे नेहरू सरकारच्या लक्षात आले. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी राज्य पुनर्रचना संदर्भात पंडित नेहरू यांनी दिनांक 16 जानेवारी 1956 रोजी नवीन घोषणा केली त्यानुसार मुंबई शहर हे केंद्रशासित प्रदेश म्हणून राहील मराठी भाषिकांचा विदर्भासह महाराष्ट्र तर कच्च सह गुजराती भाषिकांचा सौराष्ट्र ही दोन वेगवेगळी राज्य असतील संबंधित पक्षाच्या मताने सीमा आणि त्यासंदर्भातील वाद सोडवले जातील.
पंडित नेहरूंच्या या निर्णयामुळे मराठी भाषिक निराश होते. नेहरूंच्या या निर्णयामुळे ते अजिबात समाधानी नव्हते. यामुळे संपूर्ण मुंबई आंदोलकांनी पेटून उठली. पुढील दोन-तीन दिवस मुंबईत तणावाचे वातावरण होते. पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार सुरू केला यामध्ये 91 लोक मृत्युमुखी पडले. मोरारजी देसाई यांची लोकशाही विरोधात असलेल्या या कृतीला लालजी पेंडसे यांनी ” नरमेधयज्ञ” असे संबोधले आहे.
[ History of Maharashtra ] पत्रकारांची कामगिरी.
संयुक्त महाराष्ट्र मागणीचा प्रश्न काही संपायचा दिसत नव्हता. साठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना 6 फेब्रुवारी 1956 रोजी झाली. या आंदोलनात पुढे वृत्तपत्रांची भर पडली. त्यामुळे आंदोलनात वृत्तपत्रांची कामगिरी उल्लेखनीय ठरली. प्र. के. अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, का.रा कोठारी इत्यादींनी आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून वृत्तपत्रांचे आंदोलन वाढवले. त्याकाळी प्र.के अत्रे यांनी आंदोलनासाठी ” मराठा” दैनिक वृत्तपत्र सुरू केले. जनजागृती करणाऱ्या वृत्तपत्रांमध्ये प्रबोधन, नवाकाळ, सकाळ, नवयुग, प्रभात ही वृत्तपत्रे अग्रेसर होती.
7 ऑगस्ट 1956 रोजी संसदेत द्विभाषिक राज्याचा कायदा पास झाला. या राज्यामध्ये मराठी आणि गुजराती भाषिकांचा समावेश होता. गुजरातमधील सौराष्ट्र चे 16 जिल्हे समाविष्ट होते तर पश्चिम महाराष्ट्रातील 10 जिल्हे, आठ जिल्हे विदर्भातील आणि मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांचा समावेश होता. या राज्याचे यशवंतराव चव्हाण हे पहिले मुख्यमंत्री होते. या द्विभाषिक प्रांतात लोकांच्या प्रचंड नाराजी होती त्यामुळे काँग्रेसच्या अध्यक्षा या नात्याने इंदिरा गांधी यांनी महाराष्ट्र स्वातंत्र्य राज्य बनवण्याचे दिले. 1960 रोजी संसदेत मुंबई पुनर्रचना कायदा तयार झाला आणि 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्राची निर्मिती झाली.
[ Hair Loss Reasons ] केस गळतीची कारणे.